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सातवें वेतन आयोग में मिली खुशखबरी, पेंशन और भत्तो में हुए कई अहम बदलाव

सातवें वेतन आयोग को सरकार ने जून 2016 में लागू किया था। साथ ही यह भी फैसला किया था कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। लेकिन सातवें वेतन आयोग में कुछ विसंगतियो के चलते कर्मचारी वर्ग और सरकार में टकराव के हालात बन गये थे। जिसके चलते सरकार ने इन विसंगतियो को दूर करने के लिए कई बदलाव किए। अब प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेंतन आयोग की सिफारिशो और सैलरी और पेंशन सहित कई अहम बदलावो को अपनी मंजूरी (7th pay commission new rules) दे दी है। केन्द्रीय कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए वेतन, भत्ते और पेंशन मे हुए बदलावो को जनवरी 2016 से ही लागू करने का फैसला किया है।

7th pay commission new rules

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सरकार ने सैन्य बलो के लिए भी राहत भरे फैसले (7th pay commission new rules)  किए है। सैन्य बलो की मांग मानते हुए सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था को ही यथावत रखने का फैसला किया है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में सैन्य बलो की विकलांगता पेंशन के लिए नये नियम बनाए गये थे। जिसका सैन्य बल विरोध कर रहे थे। अब सरकार ने अपनी नयी व्यवस्था को ना लागू करते हुए, विकलांगता पेंशन के पुराने नियमो को ही बनाए रखने का फैसला किया है। आपको बता दे कि सैन्य बल विकलांगता पेंशन की नयी स्लैब व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। वे चाहते थे कि पुरानी प्रतिशत आधारित व्यवस्था ही बनी रहे।

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सरकार के सातवें वेतन आयोग में नये बदलावो (7th pay commission new rules) के चलते केवल रिटायर्ड केन्द्रीय कर्मचारियों के पेंशन खर्च पर अतिरिक्त 1 लाख 76 करोड का भार पडेगा। इसके अलावा भी अशोक लवासा समिति की रिपोर्ट भी पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री को दी गई है। इस रिपोर्ट में 52 भत्तो को समाप्त करके 36 अन्य भत्तो को समाहित करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही समिति ने एचआरए में भी 8 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की वृ़िद्व करने का सुझाव दिया है। इन भत्तो को लागू करने पर सरकार पर अतिरिक्त 29 हजार करोड रुपये का भार पडने का अनुमान है।

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About Komal Sharma

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