जयपुर। हाल ही में खबरें थी कि केन्द्र सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत एचआरए एवं ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोत्तरी के मूड में नहीं है। यानी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के तहत जितना मिलता था अब भी उतना ही मिलेगा। इसी बीच 7th पे कमीशन मिलने का इंतजार कर रहे राजस्थान राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। खबर है कि राज्य सरकार ने आखिरकार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 7th Pay Commission Rajasthan कमेठी का गठन कर दिया।
मीडिया रिपोर्टस की मानें तो इसी साल अक्टूबर पर तक राज्य में 7वें कमीशन लागू हो सकता है। पूर्व मुख्य सचिव डीसी सामंत की अध्यक्षता में बनी कमेटी तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद सरकार इसे लागू करने में करीब 2 महीने का वक्त लगाएगी। अक्टूबर में दिवाली का पर्व होने पर उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों को सातवें पे कमीशन लागू कर तोहफा दे सकती है।
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सूत्रों के अनुसार, कमेटी को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के भत्तों, वेतन और उससे सरकार पर बढ़ने वाले बोझ पर आकलन करने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रूपए का वित्तिय भार पड़ सकता है। आपको बतादें कमेठी के गठन की घोषणा पिछले बजट 2016-17 में की गई थी जिसका गठन एक साल बाद किया जा रहा है।
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गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल 1 जनवरी से सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। वहीं कई राज्यों में इसे लागू किया भी जा चुका है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वेतनमान की सिफारिशों को वैसा ही लागू किया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोत्तरी होगी। आईएएस ऑफिसर्स का सैलेरी 10 हजार रूपए बढ़ सकती है वहीं गजेटेड ऑफिसर्स की 6 हजार एवं नॉन गजेटेड की 2000 प्रति माह बढ़ सकती है। खैर, बढ़ी हुई सैलेरी के लिए राज्य कर्मचारियों को दीवाली तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
