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सातवां वेतन आयोग: पुर्ननिर्धारित वेतनभत्ते मिलने में होगी एक माह की देरी

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पुर्ननिर्धारित वेतन भत्ते (Revised Allowance) मिलने में एक माह की देरी हो सकती है। दीवाली पर मिलने वाले पुर्ननिर्धारित वेतनभत्ते में देरी भारत की पाकिस्तान में सर्जिकल अटैक के चलते फिलहाल रोक दिए गए हैं। कहा ये जा रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से पलटवार की संभावना और जनभावनाओं को देखते हुए वेतनभत्ते मिलने में एक माह की देर हो सकती है।

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आपको बता दें कि 22 जुलाई, 2016 को सरकार ने एक कमिटी का गठन किया था जिसे वेतन भत्तों पर आई विसंगतियों को दूर करना था। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में जस्टिस एके माथुर पैनल ने 51 भत्तों को बंद कर दिया था और 37 भत्तों को मर्ज कर दिया था। इससे पहले वेतनभत्तों की कुल संख्या 196 थी। कमिटी को अपनी रिपोर्ट 4 माह में सरकार को सौंपनी थी। इस कमिटी की पहली बैठक 4 अगस्त को की गई।

वित्त मंत्रालय की ओर से 29 जून को जारी अधिसूचना में ये कहा गया था कि कमिटी निर्धारित समय सीमा में वेतनभत्तों पर अपनी रिपोर्ट देगी। जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, कर्मचारियों को वर्तमान दरों पर वेतनभत्ते मिलना जारी रहेगा।

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प्रमोशन होगा पहले की ही तरह
सातवें  वेतन आयोग (7th pay commission) में मोदी सरकार ने समय आधारित प्रमोशन की सिफारिशें मान ली है। अब क्रेन्द्रीय कर्मचारी पूर्व की ही भांति 10,20, व 30 साल के आधाार पर प्रमोशन पा सकेगें। सातवें वेतन आयोग में चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के सरकारी प्रयास लगातार काम कर रहे है। इसी के मध्येनजर ये फैसला किया गया है। कि  क्रेन्द्रीय कर्मचारी अब प्रत्येक 10 वर्ष् की अवधि में प्रमोशन पा सकेगें। सरकार ने Assured Career Progression Scheme (MACPS) की सिफारिशें मानते हुए यह फैसला किया है। कि अब पूर्व में प्रचलित प्रमोशन प्रणाली को आधार मानतें हुए ही आगे भी प्रमोशन किए जाएगें। कर्मचारी स्वतं ही इस प्रणाली के आधार पर 10 साल मे आगे प्रमोट किए जाएगे। व उस समय जो अगली पोस्ट उन्हे मिलेगी उसी के आधार पर उन्हे वेतन मिलेगा।

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