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बजट 2017 में बेघर लोगो को मिली खुशी, मिलेगें सस्ते घर

बजट 2017 को पेश करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गरीब बेघर लोगो के लिए भी घोषणा की है। वित्तमंत्री ने सदन में बजट पेश करते हुए बेघर लोगो के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान (budget 2017 home) बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा हर गांव तक बिजली पहुचाने का लक्ष्य भी 2018 तक रखा गया है। इस बजट में वित्तमंत्री ने गरीब और ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो का भी पूरा ध्यान रखा है। वर्ष 2017-18 के लिए मनरेगा के लिए भी 48000 करोड रुपयेे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महिला शक्ति केंद्रो के लिए भी 500 करोड का प्रावधान रखा गया है।

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सरकार ने सस्ते मकानो (budget 2017 home) के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए एक्ट में बदलाव किया है। इस बदलाव के द्वारा सस्ते मकान बनाने के लिए टैक्स में छूट दी गई है। साथ ही परियोजना पूरी करने की अवधि की शर्त तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। इस बजट में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रो की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। इस कार्यक्रम को अब 600 जिलो तक विस्तार दिया जाएगा। साथ ही 100 नये अंतराष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले जाएगे। गरीबो को सस्ते मकान दिलाने के लिए सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ पहले ही किया जा चुका है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के निम्न आय वर्ग को सस्ते और अच्छे आवास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनाई गई है। शहरी क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के लिए भी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना चलाई जा रही है।

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इस बजट सत्र में सरकार द्वारा नये एक करोड़ मकान (budget 2017 home) उपलब्ध कराने की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का ही चरण लग रही है। इस बजट में सरकार ने रियल स्टेट क्षेत्र में चल रही मंदी को खत्म करने का उपाय करते हुए, सस्ते मकानो को बुनियादी ढांचा का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही सरकार ने उन रियल स्टेट डवलपर्स के लिए भी टैक्स रियायत दी है जिनके पास बिना बिके मकान है।

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