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सातवां वेतन आयोग : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इतना बढ़ेगा एचआरए

सातवें वेतन आयोग में अब हाउस रेंट अलाउंस (HRA Allowance) का मुद्दा भी सुलझता नजर आ रहा है। सातवें वेतन आयोग की ज्यादातर सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई थी। परन्तु हाउस रेंट अलाउंस पर सहमती नही बनी थी। वेतन आयोग ने प्रारम्भ में एच आर ए 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत व 8 प्रतिशत की सिफारिश की थी। इसे डीए के बढ़ने के क्रम में आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था जैसे कि जब डीए 50 प्रतिशत तक हो जाएगा तो हाउस रेंट अलाउंस को क्रमश: 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत व 9 प्रतिशत तक करने की सिफारिश थी। यह विभाजन शहरो की श्रेणी को धयान में रखकर गया था।

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लेकिन कर्मचारी इस बात से नाखुश थे। खबरो के मुताबिक कई सरकारी कर्मचारियों के संगठनो ने इसे गलत बताया था। कर्मचारियों का मानना था कि मंहगाई की दर लगातार बढ़ रही है ऐसे हालात में एच आर ए को भी बढ़ाना चाहिए। कर्मचारी इसे 60 प्रतिशत तक रखने की मांग कर रहे थे जिसे आयोग ने नकार दिया था। कर्मचारी इसे डीए के अनुपात में बढ़ाये जाने पर भी अपनी असहमति जता चुके है। सरकार की और से वेतन आयोग की सिफारिशों में आए विरोधाभास को कम करने के लिए कई समितियां बनाई गयी थी जिसमें से एक एच आर ए (hra allowance) को लेकर भी थी।

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खबरो के अनुसार अब बताया जा रहा है कि सरकार एच आर ए में 1 प्रतिशत की वृद्धि करने को राजी हो सकती है। इसे बडे शहरो के लिए 30 प्रतिशत, मध्यम शहरो के लिए 20 व छोटे शहरो के लिए 10 प्रतिशत तक किया जा सकता है। हालाकि अभी यह बताया जा रहा है कि एच आर ए समेत कई अन्य अलाउंस पर भी सरकार व कर्मचारी संगठनो की बीच बातचीत चल रही है इसलिए अभी कुछ भी स्प्षट तौर पर कहा नही जा सकता। माना जा रहा है की हाउस रेंट अलाउंस (HRA Allowance) को शहरो के अनुसार किसी और तरह से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशो के लागू होने के बाद से ही लगातार सरकार व कर्मचारी संगठनो में बातचीत चालु है। सरकार ने जहां विवादो के निपटारे के लिए समितियां बनाई हुई है वही कर्मचारी संगठन भी अपने नेताओ द्वारा लगातार सुधार की मांग कर रहे है। हालाकि पहले ही सरकार ने आयोग कि अधिकतर सिफारिशों को मान लिया था व ज्यादातर सरकारी विभागो में सातवें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी व ऐरीयर मिल भी गया हैं। परन्तु अभी भी कई मामलों में सहमती बनना बाकी है।

Source : NT

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