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अब रिचार्ज करवाने के लिए देना होगा पहचान का दस्तावेज, वरना होगा नंबर बंद

अब आप आसानी से अपना प्रीपेड नंबर रिचार्ज (prepaid recharge) नही करा सकेगे। सरकार इसके लिए सख्त नियम बना रही है। अब तक उपभोक्ता किसी भी कंपनी का प्रीपेड नंबर लेकर उसमें किसी भी दुकान से रिजार्च करा सकता था। लेकिन अब सरकार देश के सभी प्रीपेड नंबरो का सत्यापन करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने देश के सभी प्रीपेड नंबरो के सत्यापन के लिए योजना बनाई है। इसके तहत प्रीपेड नंबरो पर रिजार्ज करवाने के वक्त ग्राहक को एक ई-केवाईसी फाॅर्म भरने को दिया जाएगा। इसमें पहचान के लिए आधार कार्ड या दूसरे पहचान के दस्तावेज लगाए जाएगे। जिससे ग्राहक की सही पहचान की जा सके।

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खबरो के मुताबिक एक बार रिजार्ज (prepaid recharge)  करवाने आने वाले ग्राहक को यह फाॅर्म दिया जाएगा। उसके बाद ग्राहक को यह फाॅर्म भरकर जमा करवाना होगा। यदि ग्राहक ऐसा नही करता है तो इसके बाद वह केवल दो या तीन बार ही रिचार्ज करवा सकेगा। यदि तब तक भी ग्राहक फाॅर्म भरकर जमा नही कराता तो उसका नंबर बंद किया जा सकता है। यह व्यवस्था नये ग्राहको के लिए भी अनिवार्य होगी। सरकार को मुख्य लक्ष्य आधार नंबर को पहचान के दस्तावेज के रुप में देने के बाद ही मोबाइल नंबर दिए जाए। हालाकि अभी देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगो के पास आधार कार्ड है लेकिन फिर भी अभी इसे अनिवार्य नही बनाया जा रहा। अभी पहचान के अन्य दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, वोटर आईडी आदि को भी पहचान के दस्तावेजो के रुप में इस फाॅर्म के साथ जमा करवाया जा सकेगा।

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यह व्यवस्था डिजिटल तरीके से रिचार्ज (prepaid recharge) करवाने पर भी लागू होगी। किसी भी ऐप से रिचार्ज करने पर भी इस नियम की पालना जरुरी होगी। एप से रिचार्ज करने वालो ग्राहको को भी ई-केवाईसी फाॅर्म भरना होगा। जानकारों का मानना है कि इससे फर्जी तरीके से नंबर पाने वाले लोगो पर अंकुश लगेगा। साथ ही आंतकवाद जैसी घटनाओं में भी इस्तेमाल किए जाने वाले नंबरो की पहचान हो सकेगी। यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है तो मोबाइलो के माध्यम से पैसे ठगे जाने वाली घटनाओं में भी आसानी से कार्यवाही कि जा सकेगी।

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